रिपोर्ट ब्रह्मानंद चौधरी रुड़की
एमएसपी पर कानून बनाये, डीजल-पेट्रोल, रसोई गैस, बिजली की बढ़ी कीमतों पर रोक लगाये, इकबालपुर शुगर मिल से पिछले दो वर्षों का गन्ना भुगतान दिलाया जाये, ताकि किसान अपनी रोजमर्रा के खर्च के साथ ही बच्चों की शादी और पढ़ाई आदि का खर्च उठा सके। साथ ही सहकारी समिति कर्ज किसान क्रेडिट कार्ड, विद्युत विभाग का कोई भी कर्ज हो, सरकार कोरोना महामारी के चलते इस पर कोई राहत नहीं दे रही हैं। उन्होने कहा कि गलत नीतियों के कारण किसान कर्जदार हो रहा हैं तथा किसानों के कर्ज माफ किये जाये। साथ ही क्रेडिट कार्ड की लिमिट दुगनी की जाये। युवा, महिला बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जाये तथा मजदूरों का लोन माफ हो, आवारा पशु व नील गाय किसानों की फसलों को नष्ट करते हैं, इसका समाधान हो। किसानों का चकबंदी विभाग उत्पीड़न करता हैं, इसमें सुधार किया जाये। साथ ही पुलिस प्रशासन, पत्रकार, डॉक्टर, सफाई कर्मी कोरोना योद्धा के रुप में जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। इनकी पूर्ण रुप से मदद सरकार करें। किसानों का गेंहू तोल केंद्रों पर तोला जाये, जबकि वहां कर्मचारी बारदाना न होने की बात कहकर किसानों को परेशान करते हैं। कामगार मजदूरों का कर्जा किश्तों में वूसला जाये। किसानों की गन्ना बुआई, रमजान व बच्चों की परीक्षा चल रही हैं, विद्युत विभाग जान-बूझकर बिजली की रोस्टिंग कर रहा हैं, इसकी कटौती न हो। जब तक किसानों के खेत में गन्ना खड़ा हैं, भारत की सभी मिल अपना पेराई सत्र बंद न करें। इसके अलावा अन्य कई मांगों को लेकर उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून मुलाकात की ,अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जनसमस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कोई भी किसानों की समस्या हो मुख्यमंत्री तक आना पड़े समस्याओं का निराकरण अधिकारियों की नैतिक जिम्मेदारी है । सरकार सबका विकास सबका विश्वास की भावना के साथ समस्याओं का समाधान के प्रति संकल्प बौद्ध है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सागर सिंह,रविंदर, दीपक सिंह ,अन्य किसान मौजूद रहे।
